लोकसभा ने सख्त एंटी-पेपर लीक बिल किया पास, राज्यसभा में वंदे मातरम् को भी मिला कानूनी कवच

पेपर लीक माफिया पर कड़ी चोट: लोकसभा से पास हुआ सख्त एंटी-पेपर लीक बिल, संगठित अपराध पर 7 साल जेल और 10 करोड़ जुर्माना; राज्यसभा में वंदे मातरम् को भी कानूनी सुरक्षा

नई दिल्ली, 29 जुलाई 2026: संसद के मानसून सत्र में बुधवार को दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। लोकसभा ने पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली रोकने वाला सख्त संशोधन बिल पास कर दिया, जबकि राज्यसभा ने राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ को राष्ट्रगान की तरह कानूनी संरक्षण देने वाला बिल मंजूर किया। दोनों फैसले देश के युवाओं और राष्ट्रीय गौरव से जुड़े बड़े मुद्दों पर आए हैं।

एंटी-पेपर लीक बिल: क्या बदला और क्यों जरूरी था?

लोकसभा ने पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026 को आवाज मत से पारित कर दिया। यह 2024 के मूल कानून में संशोधन करता है, जो परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए लाया गया था। हाल के दिनों में देशभर में छात्रों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने इसे और सख्त बनाया।

मुख्य प्रावधान:

व्यक्तिगत अपराध (पेपर लीक, धांधली आदि): न्यूनतम 5 साल से अधिकतम 10 साल तक जेल + ₹50 लाख तक जुर्माना। पहले यह 3-5 साल जेल और ₹10 लाख जुर्माना था।

संगठित अपराध (गिरोह, सर्विस प्रोवाइडर या संस्था द्वारा): न्यूनतम 7 साल जेल (अधिकतम 10 साल) + ₹10 करोड़ तक जुर्माना। पहले न्यूनतम 5 साल और ₹1 करोड़ जुर्माना था।

जांच पूरी करने की समय-सीमा: 2 महीने।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट: मुकदमे 3 महीने में निपटाने का प्रावधान।

अपील: हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच में 3 महीने में निपटान।

15 अपराध सूचीबद्ध: प्रश्नपत्र लीक, OMR शीट में छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट बनाना, नकली एडमिट कार्ड जारी करना आदि।

यह बिल केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों (UPSC, SSC, NTA, रेलवे भर्ती बोर्ड आदि) द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं पर लागू होता है। मकसद साफ है—पेपर लीक माफिया को डराने और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बहाल करने का। विपक्षी सदस्यों ने सदन में नारेबाजी की और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की, फिर भी बिल पास हो गया।

क्यों जरूरी? पिछले कुछ सालों में NEET और अन्य परीक्षाओं में लीक के आरोपों ने लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय कर दिया था। 2024 का कानून तो था, लेकिन सजा कम और प्रक्रिया लंबी होने से प्रभाव कम पड़ रहा था। अब सख्त सजा, तेज जांच और अदालतें इसे और प्रभावी बनाएंगी।

वंदे मातरम् बिल: राष्ट्रीय गीत को कानूनी कवच

राज्यसभा ने प्रिवेंशन ऑफ इन्सल्ट्स टू नेशनल ऑनर (अमेंडमेंट) बिल, 2026 को आवाज मत से पारित कर दिया। यह बिल ‘वंदे मातरम्’ को राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के बराबर कानूनी सुरक्षा देता है।

प्रावधान:

जानबूझकर ‘वंदे मातरम्’ का अपमान करना या उसके गायन में बाधा डालना अब आपराधिक अपराध।

सजा: 3 साल तक जेल, जुर्माना या दोनों।

यह कदम ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ के जश्न के बीच लिया गया है। बिल 24 जुलाई को राज्यसभा में पेश किया गया था। सदन में बहस के दौरान विपक्ष ने अन्य मुद्दों पर नारेबाजी और वॉकआउट किया, लेकिन बिल सर्वसम्मति से पास हो गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक गौरव को मजबूत करने का कदम है।

आगे क्या?

एंटी-पेपर लीक बिल अब राज्यसभा में जाएगा। वंदे मातरम् बिल लोकसभा में पेश हो सकता है। दोनों कानून बनने के बाद परीक्षाओं की साख और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान और मजबूत होगा।

ये दोनों फैसले एक साथ आए तो संदेश साफ है—देश की युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रहे और राष्ट्रीय गौरव की रक्षा हो। पेपर लीक जैसे अपराध अब सिर्फ नैतिक नहीं, बल्कि भारी कानूनी सजा वाले अपराध बन गए हैं।