दिल्ली में इलेक्ट्रिक बाइक-स्कूटर पर ₹40,000 तक सब्सिडी की तैयारी, जनवरी में नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट आएगा

December 22, 2025 Unnat Bharat

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली सरकार जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर सकती है। इस प्रस्तावित पॉलिसी में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (बाइक और स्कूटर) की खरीद पर भारी सब्सिडी देने का प्लान है।

खास तौर पर, पेट्रोल से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर स्विच करने वालों को ₹35,000 से ₹40,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है। यह कदम मिडल क्लास परिवारों और डेली कम्यूटर्स को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है, जो ज्यादातर दोपहिया वाहनों पर निर्भर हैं। इसके अलावा, कमर्शियल थ्री-व्हीलर को इलेक्ट्रिक में बदलने पर भी अच्छी सब्सिडी का प्रावधान प्रस्तावित है।

नई पॉलिसी के प्रमुख फोकस पॉइंट्स:

सब्सिडी: पेट्रोल-डीजल और EV की कीमत में अंतर कम करने के लिए पर्याप्त सब्सिडी।

स्क्रैपेज इंसेंटिव: पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर अतिरिक्त लाभ।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: मोहल्ले स्तर पर चार्जिंग पॉइंट्स का विस्तार।

बैटरी रिसाइक्लिंग: पुरानी बैटरियों के सुरक्षित निपटान और रिसाइक्लिंग की व्यवस्था।

वर्तमान में दिल्ली की पुरानी EV पॉलिसी (2020 में शुरू) के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर ₹5,000 प्रति kWh (अधिकतम ₹30,000) की सब्सिडी मिलती है। यह पॉलिसी कई बार बढ़ाई जा चुकी है और अब 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। नई पॉलिसी अगले वित्त वर्ष (अप्रैल 2026) से लागू होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में कहा कि नई पॉलिसी से दिल्ली को देश की EV कैपिटल बनाने का लक्ष्य है। इससे PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषकों में सीधी कमी आएगी। सरकार सब्सिडी के साथ-साथ रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट भी जारी रखेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम दिल्ली की हवा को साफ करने और क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा। ड्राफ्ट जारी होने के बाद पब्लिक फीडबैक लिया जाएगा, जिसके आधार पर फाइनल पॉलिसी तैयार होगी।

EV खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए यह बड़ा मौका हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट चेक करें।