उत्तराखंड में UCC लागू: हरिद्वार से 90 हजार+ विवाह पंजीकरण, लिव-इन पर सख्ती—22 आवेदन रद्द

November 1, 2025 Unnat Bharat

उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता (UCC) की सफलता को दर्शाती हुई खबर सामने आयी है। जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, UCC लागू होने के बाद (27 जनवरी 2025 से) हरिद्वार जिले में UCC पोर्टल पर 90,047 विवाह पंजीकरण हो चुके हैं। वहीं, लिव-इन रिलेशनशिप के लिए 40 आवेदन आए, जिनमें से 22 रद्द कर दिए गए हैं—मुख्य कारण दस्तावेजों की कमी। शेष 12 को मंजूरी मिली। इसके अलावा, बहादराबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत गाजीवाली जिले की पहली ऐसी पंचायत बन गई, जहां 100% विवाह पंजीकरण UCC पोर्टल पर हो चुका है।

आंकड़ों का ब्रेकडाउन

विवाह पंजीकरण:

नगर निकायों के सब-रजिस्ट्रारों द्वारा: 27,631।

ग्रामीण क्षेत्रों (सब-रजिस्ट्रार और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी): 62,416।

कुल: 90,047 (30 अक्टूबर तक)। यह आंकड़ा UCC की जागरूकता अभियान का परिणाम है, जहां ग्रामीण स्तर पर पंजीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

लिव-इन रिलेशनशिप: UCC के तहत लिव-इन को वैवाहिक दर्जे जैसा मान्यता दी गई है, लेकिन पंजीकरण अनिवार्य है। 40 आवेदनों में से 22 को दस्तावेजों (जैसे आधार, निवास प्रमाण, आयु प्रमाण) की कमी के कारण अस्वीकार किया गया। मंजूर होने पर जोड़ों को प्रमाणपत्र मिलता है, जो उत्तराधिकार और कानूनी अधिकार सुनिश्चित करता है।

गाजीवाली पंचायत का रिकॉर्ड: सरपंच देवेंद्र सिंह नेगी, विकास अधिकारी अनुज कुमार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम ने इसे संभव बनाया। डीएम मयूर दीक्षित और डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह ने बधाई दी और अन्य पंचायतों से अनुकरण करने को कहा। अब लक्ष्य: प्रत्येक विकास ब्लॉक से कम से कम 5 पंचायतें 9 नवंबर तक 100% कवरेज वाली।

UCC का प्रभाव और प्रक्रिया

UCC पोर्टल (ucc.uk.gov.in) पर विवाह पंजीकरण 60 दिनों के अंदर अनिवार्य है (पुराने विवाहों के लिए 6 महीने)। लिव-इन के लिए 16-पेज फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें आधार, फोटो और घोषणा-पत्र शामिल। यह कानून बहुविवाह, बाल विवाह और तलाक जैसी प्रथाओं पर रोक लगाता है, महिलाओं को समान अधिकार देता है। राज्य स्तर पर अब तक 94,000+ आवेदन आ चुके हैं, जो UCC की स्वीकार्यता दिखाते हैं।

यह कदम उत्तराखंड को देश का पहला UCC-लागू राज्य बनाए रखने में मदद कर रहा है।