अरुणाचल के सीमावर्ती गांवों में घरवापसी शुरू, अमित शाह ने लॉन्च कीं 5,610 करोड़ रुपये की विकास योजनाएं
अरुणाचल के सीमावर्ती गांवों में घरवापसी शुरू, अमित शाह ने लॉन्च कीं 5,610 करोड़ रुपये की विकास योजनाएं
रविवार को ईटानगर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि चीन सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के लगभग 40 गांवों के निवासी बुनियादी सुविधाओं और ढांचे में सुधार के बाद अपने मूल स्थानों पर लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र के ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ (VVP) से दूरस्थ इलाकों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल और आजीविका के अवसर बेहतर हुए हैं, साथ ही उन्होंने राज्य के लिए 5,610 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की और ‘मिशन सुरक्षा’ (Mission SURAKSHA) लॉन्च किया।
प्रमुख विकास परियोजनाएं और सीमावर्ती पहल
5,610 करोड़ रुपये की योजनाएं: नई पहलों में ‘मिशन शिक्षित अरुणाचल चरण-II’ (1,500 करोड़ रुपये), मुख्यमंत्री का ‘व्यापक राज्य विद्युत विकास कार्यक्रम’ (2,000 करोड़ रुपये) और ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम (2,000 करोड़ रुपये) शामिल हैं।
11 सीमावर्ती जिलों में कार्य: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 11 सीमावर्ती जिलों में 110.95 करोड़ रुपये की लागत से 199 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी; शाह ने कहा कि सीमावर्ती गांवों में जीवन स्तर सुधारना और आजीविका सृजन सुरक्षा व विकास के लिए अहम है।
सुरक्षा बलों की भूमिका और सहकारी क्षेत्र की संभावनाएं
सेना और ITBP का सहयोग: गृह मंत्री ने किसानों की कृषि उत्पादकता बढ़ाने, बाजारों तक पहुंच बनाने तथा स्थानीय खाद्य उत्पादों की खरीद के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देने में भारतीय सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की भूमिका की सराहना की।
डेयरी व पशुपालन को बढ़ावा: शाह ने कहा कि सहकारी समितियों के जरिए दूध, मछली, मांस और अंडे का उत्पादन बढ़ाकर रोजगार सृजित किया जा सकता है व बाहरी आपूर्ति पर निर्भरता घट सकती है; इसके आकलन के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) की टीम भेजी जाएगी और पर्याप्त आपूर्ति होने पर NDDB व अमूल स्थानीय उत्पादकों से दूध खरीदेंगे।

