उत्तराखंड

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027: 12 दिनों में भाजपा के लक्ष्य में बदलाव, ’65 पार’ की जगह कार्यसमिति में ‘तीसरी बार 60 पार’ का संकल्प पारित

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027: 12 दिनों में भाजपा के लक्ष्य में बदलाव, ’65 पार’ की जगह कार्यसमिति में ‘तीसरी बार 60 पार’ का संकल्प पारित

​आगामी 2027 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनावी लक्ष्य में महज 12 दिनों के भीतर आया बदलाव राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। 6 नवंबर को देहरादून दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को ’65 पार’ का लक्ष्य दिया था, जबकि इसके 12 दिन बाद हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में आयोजित भाजपा की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के राजनीतिक प्रस्ताव में इसे 5 सीट कम कर ‘तीसरी बार 60 पार’ का संकल्प पारित किया गया है। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने ‘अबकी बार 60 पार’ का नारा दिया था।

​व्यावहारिक लक्ष्य और मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) का असर

​92% स्ट्राइक रेट की चुनौती: 70 सदस्यीय विधानसभा में 65 सीटें जीतने के लिए 92 प्रतिशत से अधिक स्ट्राइक रेट आवश्यक है, जिसे राज्य के भौगोलिक और सामाजिक समीकरणों के लिहाज से कठिन माना जा रहा है। 2017 में 57 और 2022 में 47 सीटें जीतने के बाद प्रदेश नेतृत्व ने व्यावहारिक आकलन करते हुए अवास्तविक दबाव से बचने के लिए ’60 पार’ का लक्ष्य तय किया है।

​SIR में 14 लाख नाम कटने का समीकरण: हालिया मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) के दौरान प्रदेश में लगभग 14 लाख मतदाताओं के नाम सूची से कटे हैं। मैदानी, शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में कम अंतर वाली सीटों पर इसके संभावित असर को देखते हुए पार्टी रणनीतिकार अति-आत्मविश्वास से बचते हुए कड़े मुकाबले वाली सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

​जमीनी मुद्दे, विपक्ष की घेराबंदी और भाजपा की रणनीति

​संवेदनशील मुद्दों पर असंतोष: पुष्कर सिंह धामी सरकार वर्तमान में अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े सवालों, जमीनों की खरीद-फरोख्त, सख्त भू-कानून की मांग और अतिक्रमण हटाओ अभियान से उपजे असंतोष जैसे जमीनी मुद्दों पर घिरी हुई है।

​कांग्रेस का हमला और भाजपा का रोडमैप: मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई और जमीन विवादों पर सरकार की घेराबंदी करते हुए लक्ष्य घटाए जाने को भाजपा की खिसकती जमीन का प्रमाण बताया है। वहीं, भाजपा ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए हर बूथ पर 51 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है और डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों, समान नागरिक संहिता (UCC) तथा सख्त नकल विरोधी कानून के सहारे चुनावी चुनौतियों से पार पाने की रणनीति बनाई है।

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