दिव्यांगता तय करने के नए नियम जारी, आकलन के मानदंड और प्रमाणपत्र प्रक्रिया में अहम बदलाव
दिव्यांगता तय करने के नए नियम जारी, आकलन के मानदंड और प्रमाणपत्र प्रक्रिया में अहम बदलाव
केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत मार्च 2024 के नियमों की जगह दिव्यांगता निर्धारण के नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत दिव्यांगता को श्रेणियों में बांटते हुए चलने-फिरने में असमर्थता, दृष्टिबाधितता, श्रवण बाधितता, वाक् व भाषा संबंधी समस्या, सीखने की अक्षमता (लर्निंग डिसेबिलिटी), बौद्धिक विकार, ऑटिज्म, मानसिक बीमारियां, रक्त संबंधी विकार और बहु-दिव्यांगता को शामिल किया गया है।
गतिशीलता, बौनापन, दृष्टि व श्रवण के मानदंड
गतिशीलता और अन्य स्थितियां: चलने-फिरने में दिव्यांगता के आकलन में हाथ व ऊपरी अंगों की परेशानी, मांसपेशियों की कमजोरी, अंगों के तालमेल और वस्तु पकड़ने की क्षमता की जांच होगी। अंग-विच्छेद (हाथ-पैर कटना), ब्रेन स्ट्रोक, कुष्ठ से स्वस्थ व्यक्ति, बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी स्थितियां भी दायरे में हैं।
बौनापन: 147 सेंटीमीटर (4 फुट 8 इंच) से कम लंबाई वाले वयस्क व्यक्तियों को शामिल करते हुए, इस ऊंचाई से कम प्रत्येक एक इंच पर 4 प्रतिशत स्थायी फिजिकल दिव्यांगता मानी जाएगी; हड्डियों की विकृतियों का मूल्यांकन अलग होगा।
दृष्टि व श्रवण: पूरी तरह दृष्टिहीनता, सुधार के बाद 3/60 से कम दृष्टि क्षमता या 10 डिग्री से कम दृष्टि क्षेत्र को शामिल किया गया है, जबकि श्रवण क्षमता का आकलन प्योर टोन ऑडियोमेट्री से होगा।
वाक्, बौद्धिक व लर्निंग डिसेबिलिटी और प्रमाणपत्र नियम
वाक्, भाषा व बौद्धिक क्षमता: स्वरयंत्र हटाने, जीभ के आंशिक या पूर्ण विच्छेदन, वोकल कार्ड पैरालिसिस, मांसपेशी नियंत्रण की समस्या और एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच को वाक् व भाषा संबंधी दिव्यांगता में शामिल किया गया है। बौद्धिक दिव्यांगता में बौद्धिक व दैनिक व्यवहार क्षमता को आधार बनाया जाएगा।
प्रमाणपत्र व पुनर्मूल्यांकन: प्रमाणपत्र के लिए न्यूनतम आयु एक वर्ष तय की गई है (1 से 5 वर्ष में ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले का उपचार देखा जाएगा और 5 वर्ष से अधिक पर बौद्धिक दिव्यांगता का आकलन होगा)। अंग-विच्छेद को छोड़कर अन्य मामलों में लक्षण के 6 महीने बाद अस्थायी प्रमाणपत्र व 18 वर्ष पूरे होने पर स्थायी प्रमाणपत्र बनेगा; आवेदन या विशेषज्ञ सिफारिश पर हर 10 वर्ष में पुनर्मूल्यांकन होगा।
लर्निंग डिसेबिलिटी व यूडीआईडी: पढ़ने-लिखने व गणित की कठिनाई उपचार के बावजूद कम से कम 6 महीने बनी रहनी चाहिए और आईक्यू कम से कम 85 होना जरूरी है। राज्य योग्य व अनुभवी व्यक्तियों को प्रमाणपत्र और यूडीआईडी (UDID) कार्ड जारी करने के लिए नियुक्त कर सकेंगे, तथा जांच में निमहांस (NIMHANS) व एम्स (AIIMS) के उपकरणों का उपयोग होगा।
ऑटिज्म और मानसिक बीमारियों का आकलन पैमाना
ऑटिज्म (ISAA स्कोर, 6 वर्ष व अधिक आयु): 70 से कम स्कोर पर ऑटिज्म नहीं माना जाएगा, जबकि दिव्यांगता प्रतिशत इस प्रकार तय होगा:
70 स्कोर: 40%
71 से 88: 50%
89 से 106: 60%
107 से 123: 70%
124 से 140: 80%
141 से 153: 90%
153 से अधिक: 100%
मानसिक रोग (IDEAS व साइकियाट्रिस्ट जांच): मूल्यांकन में आत्म-देखभाल, संवाद और विचार क्षमता देखी जाएगी; स्थायी प्रमाणपत्र के लिए बीमारी कम से कम दो वर्ष पुरानी होनी चाहिए (अन्यथा निश्चित अवधि का प्रमाणपत्र और अत्यंत गंभीर मामलों में स्थायी प्रमाणपत्र पर विचार होगा)। मानसिक विकलांगता का पैमाना:
हल्के मामले: 25%
मध्यम मामले: 55%
गंभीर मामले: 85%
अत्यंत गंभीर मामले: 100%

