समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँचा ED: इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार, कल होगी सुनवाई
समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँचा ED: इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार, कल होगी सुनवाई
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ईडी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए जमानत पर रोक लगाने की मांग की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। हालांकि, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “अगर अंतरिम जमानत पर आएंगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा।”
1. इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला और टिप्पणियां
इससे पहले मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को बड़ी राहत देते हुए उन्हें 10 दिसंबर, 2026 तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई में कई अहम बातें दर्ज कीं:
दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई: अदालत ने माना कि एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद जब आजम खान जेल से शारीरिक रूप से बाहर आ रहे थे, तो ठीक जेल के दरवाजे पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जाना मौजूदा कार्रवाई की ‘प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण प्रकृति’ को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन: कोर्ट ने पाया कि गिरफ्तारी के समय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 19 के तहत निर्धारित अनिवार्य संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया।
दस्तावेजों में खामियां: अदालत ने गौर किया कि गिरफ्तारी के आधार (Grounds of Arrest) वाले दस्तावेजों पर उनके तैयार होने का स्थान, तारीख और समय खाली छोड़ा गया था, और ईडी द्वारा वीडियोग्राफी के दावे के बावजूद ऐसा कोई वीडियो प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें आरोपी द्वारा दस्तावेज लेने से इनकार करने की पुष्टि होती हो।
2. सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट ट्रांसफर हुआ था मामला
यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित हुआ था। आजम खान ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जिसके बाद 5 नवंबर को शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि मामले की सुनवाई क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट द्वारा की जानी चाहिए। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 16 और 17 नवंबर को दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना था।
3. दोनों पक्षों की प्रमुख दलीलें
आजम खान का पक्ष (कपिल सिब्बल): आजम खान की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावना से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि उनके मु मुवक्किल को अनिश्चित काल तक सलाखों के पीछे रखने के लिए एक के बाद एक नए मुकदमे (जैसे हज कमेटी भूखंड बिक्री और जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मामले) दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने पंकज बंसल और अरविंद केजरीवाल मामलों के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि लिखित आधार न दिए जाने से गिरफ्तारी स्वतः अवैध हो जाती है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) का पक्ष: ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने जमानत का कड़ा विरोध किया। एजेंसी ने दावा किया कि गिरफ्तारी के समय अधिकारियों ने दस्तावेज सौंपने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन याचिकाकर्ता ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था, जिसका रनिंग पंचनामा तैयार किया गया था।

