फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान और परिवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: दोषसिद्धि पर लगी रोक बरकरार, यूपी सरकार की याचिका खारिज
फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान और परिवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: दोषसिद्धि पर लगी रोक बरकरार, यूपी सरकार की याचिका खारिज
फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने आजम खान की सजा और दोषसिद्धि पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को बरकरार रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी है।
1. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रमुख बिंदु
आजम खान को राहत बरकरार: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई 2024 में आजम खान की सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी, जिसे यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने सरकार की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट के इस आदेश को यथावत रखा है।
पत्नी और बेटे की याचिका स्वीकार: इससे पहले हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर तो रोक लगाई थी, लेकिन तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए दोनों की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी है।
2. क्या है पूरा मामला और निचली अदालत का फैसला?
शिकायत की पृष्ठभूमि: अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 3 जनवरी 2019 का है, जब वर्तमान भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं।
7 साल की सजा: इस मामले में सुनवाई करते हुए रामपुर की सत्र अदालत ने तीनों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी), 468, 471, 472 और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी करार दिया था और तीनों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा आदेश से पूरे परिवार को बड़ी राहत मिली है।

