Thursday, November 19, 2026
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‘द भारत समिट 2026’ में विदेशी नेता की नारेबाजी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट: एसआईटी (SIT) जांच, तेलंगाना सरकार से माफी और सोशल मीडिया से वीडियो हटाने की मांग

‘द भारत समिट 2026’ में विदेशी नेता की नारेबाजी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट: एसआईटी (SIT) जांच, तेलंगाना सरकार से माफी और सोशल मीडिया से वीडियो हटाने की मांग

​हैदराबाद में कांग्रेस द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम ‘द भारत समिट 2026’ (The Bharat Summit 2026) के दौरान एक विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थन में नारे लगाने का विवाद अब सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है। याचिकाकर्ता जाहिद अली ने 16 नवंबर 2026 को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल कर इस पूरे प्रकरण की स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने की मांग की है।

​1. क्या है पूरा विवाद?

​नारेबाजी और बयान का आरोप: याचिकाकर्ता जाहिद अली द्वारा दाखिल याचिका के अनुसार, इटली के राजनीतिक प्रतिनिधि और ‘पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स’ के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक (Giacomo Filibeck) ने 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 के मंच से ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा लगाया और इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए वे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं।

​घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप पर सवाल: याचिकाकर्ता का आरोप है कि एक विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा किसी भारतीय राजनीतिक दल के घरेलू अभियान का समर्थन करना और देश की चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विवादों में हस्तक्षेप करना गंभीर सवाल खड़े करता है।

​2. कॉन्फ्रेंस वीजा नियमों के उल्लंघन का मुद्दा

​वीजा शर्तों का हवाला: याचिका में मीडिया रिपोर्टों के आधार पर कहा गया है कि जियाकोमो फिलिबेक कॉन्फ्रेंस वीजा पर भारत आए थे। गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत ऐसे वीजा का उद्देश्य केवल संबंधित सम्मेलन, सेमिनार या वर्कशॉप में भाग लेना होता है।

​कानूनी प्रावधान: याचिकाकर्ता ने इस मामले में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 7 और 23 का हवाला देते हुए सवाल उठाया है कि क्या किसी भारतीय राजनीतिक दल के समर्थन में की गई यह टिप्पणी उनके वीजा की शर्तों और भारत में भागीदारी के लिए दी गई अनुमति के अनुरूप थी।

​3. याचिकाकर्ता की प्रमुख मांगें

​याचिका में भारत सरकार के गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सहित कुल नौ पक्षकारों को प्रतिवादी बनाया गया है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख मांगें की गई हैं:

​सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT जांच: भारत समिट के आयोजन, विदेशी प्रतिनिधियों को दिए गए वीजा, आवश्यक राजनीतिक मंजूरियों तथा संबंधित सरकारी अधिकारियों व आयोजकों की भूमिका की जांच के लिए एक स्वतंत्र SIT का गठन किया जाए।

​तेलंगाना सरकार से सार्वजनिक माफी: याचिका में तेलंगाना सरकार से इस घटना के लिए सार्वजनिक माफी मांगने और यह आश्वासन देने की मांग की गई है कि भविष्य में ऐसे आयोजनों के जरिए विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की घरेलू राजनीति में दखल देने का मंच नहीं दिया जाएगा।

​सोशल मीडिया से वीडियो हटाने की गुहार: मुख्य याचिका के साथ दाखिल अंतरिम आवेदन में मेटा (फेसबुक और इंस्टाग्राम), एक्स कॉर्प (X) और गूगल (यूट्यूब) को संबंधित वीडियो हटाने या उसकी पहुंच निष्क्रिय करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसके अलावा, जांच के उद्देश्य से इन प्लेटफॉर्मों को वीडियो की मूल कॉपी, यूआरएल, अकाउंट विवरण और टाइमस्टैम्प जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया है।

​दस्तावेजों का संरक्षण: संबंधित अधिकारियों और आयोजक संस्था को सम्मेलन से जुड़े सभी दस्तावेज, मंजूरियां और पत्राचार सुरक्षित रखने तथा जांच के लिए पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

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