Thursday, November 19, 2026
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उत्तराखंड के विकास को 2050 तक नई दिशा देने की तैयारी, 28.48 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य; चमोली को 149.77 करोड़ की सौगात

उत्तराखंड के विकास को 2050 तक नई दिशा देने की तैयारी, 28.48 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य; चमोली को 149.77 करोड़ की सौगात

उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, महिला सशक्तीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री आवास में 47 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रकृति पथ साइकिल यात्रा का समापन किया गया, वहीं प्रदेश के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के लिए दो मोबाइल मेडिकल यूनिट रवाना की गईं। इसके अलावा चमोली के पीपलकोटी में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और विकास योजनाओं पर जोर दिया गया। इसी बीच सरकार ने वर्ष 2050 तक उत्तराखंड को आदर्श हिमालयी राज्य बनाने के लिए दीर्घकालिक विकास रोडमैप भी तैयार किया है।

प्रकृति संरक्षण का संदेश लेकर 47 दिनों तक चली साइकिल यात्रा का समापन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में पद्मभूषण डॉ. अनिल प्रकाश जोशी के नेतृत्व में निकाली गई 47 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रकृति पथ साइकिल यात्रा-2026 के समापन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने डॉ. जोशी और यात्रा में शामिल सभी साइकिल यात्रियों का स्वागत करते हुए अभियान की सफलता पर बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 47 दिनों तक साइकिल यात्रा करना प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति डॉ. जोशी के समर्पण, दृढ़ इच्छाशक्ति और संकल्प का प्रेरणादायी उदाहरण है। यह अभियान केवल लंबी दूरी तय करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के प्रति समाज को जागरूक करने का सार्थक प्रयास भी है।

उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक संबंध हैं। जनकपुर धाम और अयोध्या साझा सांस्कृतिक विरासत तथा दोनों देशों के आत्मीय रिश्तों के प्रतीक हैं। दोनों देशों की भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियां भी एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।

मुख्यमंत्री ने डॉ. अनिल प्रकाश जोशी के संदेश ‘प्रकृति ही प्रभु है’ को भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन की मूल भावना बताया। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संरक्षण केवल पर्यावरण से जुड़ा विषय नहीं, बल्कि मानव जीवन और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना आवश्यक है। ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट की अवधारणा इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि इसके माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की गुणवत्ता का आकलन किया जा सकता है।

डॉ. अनिल प्रकाश जोशी ने बताया कि 2 अक्टूबर 2026 को नेपाल के जनकपुर धाम से शुरू हुई इस यात्रा में 3,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की गई। यात्रा के दौरान नेपाल सहित भारत के विभिन्न राज्यों के 25 से अधिक जिलों और 150 से ज्यादा गांवों तक पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचाया गया।

विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन-2026 का पोस्टर जारी

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 28 से 30 नवंबर 2026 तक देहरादून में आयोजित होने वाले विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन-2026 के पोस्टर का भी विमोचन किया।

यू-कॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत ने बताया कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के सफल और सुरक्षित बचाव अभियान की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ‘सिलक्यारा के साहस से वैश्विक आपदा प्रतिरोधक क्षमता तक’ विषय पर आधारित इस सम्मेलन में आपदा जोखिम के पूर्वानुमान, तैयारियों, आधुनिक तकनीकों और आपदाओं से निपटने की क्षमता विकसित करने जैसे विषयों पर चर्चा होगी।

सम्मेलन का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभव, ज्ञान और नवाचारों का आदान-प्रदान करना है।

2050 तक 28.48 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

उत्तराखंड को आदर्श हिमालयी राज्य बनाने के लिए वर्ष 2050 तक का दीर्घकालिक विकास रोडमैप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री के सलाहकार (सेतु आयोग अवस्थापना विकास) एवं पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में विकसित उत्तराखंड विजन तैयार किया गया है। वर्ष 2050 राज्य गठन का स्वर्ण जयंती वर्ष होगा।

इस विजन में आर्थिकी एवं रोजगार, सामाजिक विकास, वन एवं पर्यावरण, आधारभूत ढांचे, स्थानीय निकायों के सशक्तीकरण और तकनीक आधारित सुशासन सहित छह प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।

रोडमैप के तहत राज्य की जीएसडीपी को मौजूदा 3.48 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 28.48 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय 2.94 लाख रुपये से बढ़ाकर 20.4 लाख रुपये करने की योजना है। एमएसएमई क्षेत्र के माध्यम से करीब 22.11 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।

पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या 2.5 गुना और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या दस गुना बढ़ाने की योजना है। शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक ड्रॉपआउट दर शून्य करने, उच्च शिक्षा में 87 प्रतिशत तक रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध कराने और पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्लेसमेंट दर 90 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके अलावा प्रदेश में 26 आयुष उत्कर्ष केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

पर्यावरण संरक्षण के तहत 10,500 जलस्रोतों, पांच हजार धाराओं और 56 नदियों के पुनर्जीवन की योजना बनाई गई है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 55,414 किलोमीटर सड़क नेटवर्क, 29 हेलीपोर्ट एवं हेलीपैड और 22 हजार मेगावाट ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अलावा 4.5 लाख लखपति दीदी तैयार करने, शहरी परिवारों को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने और सरकारी सेवाओं को पूरी तरह पेपरलेस, फेसलेस एवं कैशलेस बनाने की योजना भी रोडमैप में शामिल है।

दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के लिए रवाना हुए दो आरोग्य रथ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय, देहरादून से अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए दो मोबाइल मेडिकल यूनिट ‘आरोग्य रथ’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

यह पहल पर्नोड रिकार्ड इंडिया फाउंडेशन के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम के तहत टीएसएल फाउंडेशन द्वारा संचालित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों के नजदीक पहुंचाना जरूरी है। मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों के निवासियों को उनके आसपास ही प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य परामर्श मिल सकेगा।

इन आरोग्य रथों में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट और आवश्यक दवाओं की व्यवस्था की गई है। इनके जरिए प्राथमिक एवं निवारक स्वास्थ्य सेवाएं देने के साथ ही बीमारियों की शुरुआती पहचान और समय पर चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में सरकारी प्रयासों के साथ कॉर्पोरेट क्षेत्र और सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है।

बैणी-भुली योजना से पांच लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा आर्थिक संबल

चमोली जिले के पीपलकोटी में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिलाओं का सम्मान, स्वावलंबन और सशक्तीकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने घोषणा की कि बैणी-भुली योजना के तहत प्रदेश की पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक संबल दिया जाएगा। योजना की पहली किस्त दिसंबर में जारी होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों, स्वरोजगार योजनाओं और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर महिलाओं की आजीविका के अवसरों का विस्तार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति उत्तराखंड की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति की आधारशिला है। पहाड़ की महिलाएं परिवार के पालन-पोषण के साथ कृषि, पशुपालन, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

उन्होंने चिपको आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि चमोली की धरती से गौरा देवी और उनकी साथी महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण का जो संदेश दिया था, वह आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणास्रोत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। नंदा गौरा योजना के तहत बेटी के जन्म पर 11 हजार रुपये और 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। पिछले चार वर्षों में चमोली के नौ विकासखंडों में 900 से अधिक अत्यंत गरीब परिवारों की महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तीन करोड़ रुपये से अधिक की सहायता उपलब्ध कराई गई है।

उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया सम्मानित

मातृशक्ति सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण, कृषि, मधुमक्खी पालन, प्राकृतिक खेती, खेल, स्वरोजगार और सामाजिक कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया।

महिला मंगल दल मैडठैली की अध्यक्ष उत्तरा देवी और महिला मंगल दल पाखी की अध्यक्ष मीना देवी को पर्यावरण संरक्षण, श्रमदान, अल्प बचत और नशामुक्ति कार्यक्रमों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मधुमक्खी पालन के लिए भुवना देवी, खेती के लिए रामेश्वरी देवी, बांस उत्पाद निर्माण के लिए उषा देवी और प्राकृतिक खेती के लिए लीला देवी को सम्मान मिला।

इसके अलावा कृषि क्षेत्र में माहेश्वरी देवी, अनुसूया कुंवर और बिमला देवी, खेल क्षेत्र में निशा एवं स्वाति बड़वाल तथा लखपति दीदी के रूप में निरजा, रामेश्वरी देवी और अनीता देवी को सम्मानित किया गया। हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं के साथ कवयित्री सुरभी देवी और मांगल गीत गायिका नन्दा सती को भी सम्मान मिला।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक वितरित किए। इनमें पॉलीहाउस, कृषि, पशुपालन, अटल आवास और अनुसूचित जाति पुत्री शादी अनुदान योजना के लाभार्थी शामिल रहे। मिलेट्स उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला किसानों को जिला स्तरीय किसान भूषण पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

149.77 करोड़ की 30 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण

पीपलकोटी में मुख्यमंत्री ने चमोली जिले के लिए 149.77 करोड़ रुपये की 30 विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें 133.59 करोड़ रुपये की 16 योजनाओं का शिलान्यास और 16.18 करोड़ रुपये की 14 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है।

प्रमुख शिलान्यास कार्यों में गोविंदघाट में मोटर पुल का निर्माण, ग्वालदम-नंदकेशरी और थराली-देवाल-मुंदोली-वाण मोटर मार्गों का सुधारीकरण, हापला-मसौली से गुडम नैल तथा ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से जयकंडी-ग्वाड़ मोटर मार्ग का निर्माण शामिल है।

वहीं, लोकार्पित योजनाओं में आईटीआई गोपेश्वर में कार्यशाला निर्माण, गौचर और उर्गम में स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना, विभिन्न राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रयोगशालाओं एवं कक्षा-कक्षों का निर्माण और आयुर्वेदिक चिकित्सालयों से जुड़े कार्य शामिल हैं।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने हेलंग-डूंगरी बरोसी मोटर मार्ग, गोपेश्वर-पोखरी मोटर मार्ग और त्रिशूला-भदूड़ा मोटर मार्ग के निर्माण एवं सुधारीकरण की घोषणा भी की।

 

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