Thursday, November 19, 2026
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ऑस्ट्रेलिया में ‘बैकपैकर्स’ प्रवासन नीति में बड़ा बदलाव: अल्बनीज सरकार ने वर्किंग हॉलिडे वीजा नियमों की सख्ती को किया नरम, कृषि और पर्यटन सेक्टर को बड़ी राहत

ऑस्ट्रेलिया में ‘बैकपैकर्स’ प्रवासन नीति में बड़ा बदलाव: अल्बनीज सरकार ने वर्किंग हॉलिडे वीजा नियमों की सख्ती को किया नरम, कृषि और पर्यटन सेक्टर को बड़ी राहत

​ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों ‘बैकपैकर्स’ प्रवासन नीति और ‘वर्किंग हॉलिडे वीजा’ (Working Holiday Visa) के नियमों को लेकर राजनीतिक व आर्थिक हलकों में खासी चर्चा है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की सरकार ने प्रवासन (माइग्रेशन) में कमी और कृषि, पर्यटन तथा होटल उद्योगों में कामगारों की भारी कमी के बीच संतुलन बनाने के लिए वर्किंग हॉलिडे वीजा के प्रस्तावित सख्त नियमों को नरम करने का महत्वपूर्ण फैसला किया है।

​1. आखिर ये ‘बैकपैकर्स’ कौन होते हैं और इनकी अहमियत क्यों है?

​परिभाषा: बैकपैकर्स ऐसे युवा विदेशी यात्री होते हैं, जो बेहद कम खर्च में लंबी यात्रा पर निकलते हैं। वे अपने साथ एक बैग लेकर दूसरे देशों में घूमते हैं और यात्रा का खर्च उठाने के लिए अलग-अलग जगहों पर अस्थायी काम (Temporary Work) भी करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य केवल पर्यटन नहीं, बल्कि किसी देश की संस्कृति, रहन-सहन और कामकाज को करीब से समझना होता है।

​ऑस्ट्रेलिया का वीजा कार्यक्रम: ऑस्ट्रेलिया में ऐसे युवाओं के लिए ‘वर्किंग हॉलिडे मेकर’ वीजा कार्यक्रम चलाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से 18 से 30 वर्ष (और कुछ देशों के लिए 35 वर्ष) के युवाओं को मौका मिलता है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं— सबक्लास 417 (ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा आदि के लिए) और सबक्लास 462 (भारत, चीन, इंडोनेशिया आदि के लिए)। भारतीय युवा भी सबक्लास 462 के तहत इसके पात्र हैं।

​आर्थिक भूमिका: ऑस्ट्रेलिया की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खेती, फल-सब्जियों की कटाई (हॉर्वेस्टिंग), निर्माण, खनन और पर्यटन उद्योगों में ये बैकपैकर्स रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। स्थानीय स्तर पर कामगारों की कमी होने पर ये विदेशी युवा उन रिक्तियों को भरते हैं।

​2. नए नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं?

​सितंबर में गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने नियमों को बेहद सख्त बनाने की घोषणा की थी (जैसे दूसरे साल के लिए 45 हजार और तीसरे साल के लिए मात्र 5 हजार स्थान तय करना और लॉटरी प्रणाली लाना), जिसका कृषि व पर्यटन उद्योगों ने कड़ा विरोध किया था। उद्योगों की चेतावनी थी कि इससे युवा ग्रामीण इलाकों के बजाय सिडनी-मेलबर्न जैसे बड़े शहरों में चले जाएंगे, जिससे फसल कटाई और पर्यटन चौपट हो सकता है।

​इसे देखते हुए अल्बनीज सरकार ने नियमों में निम्नलिखित बदलाव किए हैं:

​दूसरे साल के वीजा के लिए: अब आवेदकों को देश में दूसरे साल तक रुकने के लिए ग्रामीण इलाकों में चार महीने काम करना होगा (पहले यह अवधि तीन महीने थी)।

​तीसरे साल का वीजा: तीसरे साल के वीजा की प्रस्तावित सीमा को 5 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने तथा लॉटरी व्यवस्था को टालने की तैयारी है।

​ब्रिटिश नागरिकों को छूट: ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के तहत ब्रिटिश नागरिकों को क्षेत्रीय काम की अनिवार्यता के बिना भी तीन साल तक रहने की विशेष छूट है, जिस पर सरकार अब ब्रिटेन के साथ फिर से बातचीत कर रही है।

​3. नीतिगत संतुलन और भारतीय युवाओं पर असर

​इस पूरी नीति से यह साफ होता है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार एक तरफ देश में कुल प्रवासियों की संख्या को नियंत्रित करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ वह यह भी सुनिश्चित कर रही है कि उसके कृषि, हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन सेक्टर ठप न पड़ें। चूंकि भारतीय युवा भी सबक्लास 462 वर्क एंड हॉलिडे वीजा कार्यक्रम के पात्र हैं, इसलिए नियमों में हुए इन बदलावों का सीधा असर भविष्य में ऑस्ट्रेलिया जाने के इच्छुक भारतीय युवाओं के अवसरों और वहां अस्थायी रूप से काम करने की संभावनाओं पर भी पड़ेगा।

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