Wednesday, November 18, 2026
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अमेरिकी सीनेट का वित्त वर्ष 2027 का विदेशी सहायता बजट विधेयक: पाकिस्तान के लिए डॉ. शकील अफरीदी की रिहाई की शर्त बरकरार, क्वाड और तिब्बती शरणार्थियों के लिए भी विशेष प्रावधान

अमेरिकी सीनेट का वित्त वर्ष 2027 का विदेशी सहायता बजट विधेयक: पाकिस्तान के लिए डॉ. शकील अफरीदी की रिहाई की शर्त बरकरार, क्वाड और तिब्बती शरणार्थियों के लिए भी विशेष प्रावधान

​अमेरिकी सीनेट की विनियोग समिति ने वित्त वर्ष 2027 के लिए विदेश विभाग, विदेशी संचालन और संबंधित कार्यक्रमों से जुड़े बजट विधेयक का मसौदा जारी कर दिया है। इस नए विधेयक में कई भू-राजनीतिक मुद्दों, दक्षिण एशिया से जुड़े शरणार्थी कार्यक्रमों और रणनीतिक पहलों को शामिल किया गया है।

​हालाँकि, ये अभी केवल प्रस्ताव हैं और इन्हें कानून बनने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी और लंबी विधायी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस विधेयक के प्रमुख बिंदुओं का विवरण इस प्रकार है:

​1. पाकिस्तान के लिए सहायता और डॉ. शकील अफरीदी की रिहाई की शर्त

​सहायता पर शर्त: विधेयक की धारा 7044 (बी) के तहत पाकिस्तान के लिए निर्धारित 3.3 करोड़ डॉलर (33 मिलियन डॉलर) की सहायता पर रोक लगाने वाली शर्त को बरकरार रखा गया है।

​शर्त का आधार: यह राशि तब तक जारी नहीं की जा सकेगी जब तक अमेरिकी विदेश मंत्री कांग्रेस को यह प्रमाणित नहीं कर देते कि पाकिस्तानी डॉक्टर शकील अफरीदी को रिहा कर दिया गया है और ओसामा बिन लादेन का पता लगाने में अमेरिका की मदद करने से जुड़े सभी आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया गया है।

​डॉ. शकील अफरीदी का प्रसंग: मई 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी सैन्य अभियान के दौरान ओसामा बिन लादेन मारा गया था। अफरीदी वही डॉक्टर हैं जिन्होंने सीआईए को लादेन का पता लगाने में मदद की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वर्ष 2014 में उनकी मूल 33 साल की सजा को घटाकर 23 साल कर दिया गया था।

​2. क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क और हिंद-प्रशांत रणनीति

​क्वाड के लिए सिफारिश: विधेयक के साथ जारी व्याख्यात्मक बयान में क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क (भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) के लिए 50 लाख डॉलर देने की सिफारिश की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र और अमेरिका में उभरती हुई महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में सरकार और निजी क्षेत्र के बीच निवेश सहयोग को बढ़ावा देना है।

​रणनीतिक फंड: यह प्रस्ताव हिंद-प्रशांत रणनीति के समर्थन के लिए निर्धारित कम से कम 1.8 अरब डॉलर की राशि से अलग है। इसके अलावा, समिति के बजट सारांश में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए 40 करोड़ डॉलर का फंड भी सूचीबद्ध किया गया है।

​3. तिब्बती शरणार्थियों और संस्कृति के लिए समर्थन

​विधेयक में भारत और नेपाल में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों, उनकी संस्कृति और प्रशासन से जुड़े कार्यक्रमों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं:

​वित्तीय सहायता: तिब्बती संस्कृति और भाषा के संरक्षण तथा भारत व नेपाल में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कामकाज में सहयोग के लिए कम से कम 80 लाख डॉलर देने का प्रस्ताव है।

​आर्थिक और बुनियादी जरूरतें: प्रशासन की क्षमता मजबूत करने के लिए 50 लाख डॉलर की अलग राशि प्रस्तावित है, जिसमें से अधिकतम 15 लाख डॉलर विस्थापित तिब्बती शरणार्थी परिवारों की बुनियादी जरूरतों और आर्थिक गतिविधियों में मदद के लिए उपयोग किए जा सकेंगे।

​रणनीतिक निर्देश: अमेरिकी विदेश विभाग से कहा गया है कि वह तिब्बत के लिए दी जाने वाली सहायता को चीन और भारत के लिए निर्धारित सहायता से अलग दिखाए। साथ ही, भविष्य में दलाई लामा के उत्तराधिकारी की पहचान की प्रक्रिया में चीन के हस्तक्षेप को रोकने के लिए रणनीति तैयार करने का निर्देश भी दिया गया है।

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​4. अन्य प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक प्रावधान

​समुद्री सुरक्षा: दक्षिण एशिया के समुद्री कानून प्रवर्तन कार्यक्रमों के लिए कम से कम एक करोड़ डॉलर और पूर्वी एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के लिए दो करोड़ डॉलर की सिफारिश की गई है।

​उच्च शिक्षा और अफगान महिलाएं: दक्षिण और मध्य एशिया के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए लगभग 1.2 करोड़ डॉलर का प्रस्ताव है, जिसमें से करीब 70 लाख डॉलर ऐसे गैर-लाभकारी संस्थानों को दिए जाने की संस्तुति है जो मुख्य रूप से अफगान महिलाओं को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करते हैं।

​तालिबान और म्यांमार: विधेयक में तालिबान को किसी भी प्रकार की सहायता देने पर सख्त रोक का प्रावधान है। इसके अलावा, म्यांमार से जुड़े कार्यक्रमों (थाईलैंड और भारत में संचालित गतिविधियों सहित) के लिए कम से कम 7.5 करोड़ डॉलर का प्रस्ताव है।

​समिति के बजट सारांश के अनुसार, इस पूरे विधेयक में कुल 50.11 अरब डॉलर का मूल विवेकाधीन बजट प्रस्तावित किया गया है, जो वित्त वर्ष 2026 की मंजूर राशि से करीब 9.6 करोड़ डॉलर अधिक है।

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