Monday, November 16, 2026
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उत्तराखंड राजनीतिक हलचल: 2027 के विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज, बसपा का शक्ति प्रदर्शन और विपक्ष के तीखे तेवर

उत्तराखंड राजनीतिक हलचल: 2027 के विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज, बसपा का शक्ति प्रदर्शन और विपक्ष के तीखे तेवर

​उत्तराखंड की राजनीतिक फिजाओं में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब धीरे-धीरे तेज होने लगी है। राज्य में सत्ता पक्ष की तैयारियों के बीच विपक्षी और क्षेत्रीय दल भी लगातार सक्रिय हो गए हैं। हालिया राजनीतिक गतिविधियों में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के शंखनाद से लेकर कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के तीखे बयानों तक, कई अहम घटनाक्रम सामने आए हैं।

​1. बसपा का चुनावी शंखनाद: 6 दिसंबर को हरिद्वार में बड़ी जनसभा

​आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने उत्तराखंड में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पार्टी आगामी 6 दिसंबर को हरिद्वार में एक विशाल जनसभा के जरिए अपने चुनावी अभियान का आधिकारिक शंखनाद करेगी।

​दिग्गजों की मौजूदगी: पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे।

​बूथ स्तर पर मजबूती और टिकट दावेदारी: इस जनसभा के बहाने पार्टी ने बूथ स्तर पर संगठन को धार देने और टिकट के संभावित दावेदारों की तलाश शुरू कर दी है। देहरादून में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी ने पदाधिकारियों और देहरादून जिले की विभिन्न विधानसभा सीटों से आए दावेदारों के बायोडाटा लिए। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि टिकट वितरण में संगठन की राय और क्षेत्रीय सक्रियता को मुख्य आधार बनाया जाएगा। बैठक में जोन प्रभारी सत्यपाल, जिलाध्यक्ष केपी सिंह सहित कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे।

​2. कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान 26 नवंबर तक बढ़ा

​भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के मंत्रियों के कथित भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान की समयसीमा बढ़ा दी गई है।

​अब 26 नवंबर तक चलेगा अभियान: प्रदेश कांग्रेस महासचिव (संगठन) राजेंद्र सिंह भंडारी ने जानकारी दी है कि इस अभियान को अब और व्यापक बनाते हुए मंडलम और बूथ स्तर तक विस्तारित कर दिया गया है, जो 22 नवंबर तक संचालित होगा।

​राज्यपाल को सौंपा जाएगा ज्ञापन: सभी जिला, महानगर और ब्लॉक कमेटियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 23 नवंबर तक हस्ताक्षरयुक्त दस्तावेज और बैनर देहरादून स्थित प्रदेश मुख्यालय में जमा कराएं, जिन्हें बाद में राज्यपाल को सौंपा जाएगा।

​3. उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के तेवर तल्ख

​राज्य के बुनियादी मुद्दों को लेकर क्षेत्रीय दल भी मुखर हो गए हैं। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष प्रभात ध्यानी ने एक जन संवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य गठन के 26 साल बीत जाने के बाद भी शहीदों के सपनों का उत्तराखंड साकार नहीं हो पाया है।

​राजधानी और विकास के मुद्दे: उन्होंने प्रदेश को अब तक स्थायी राजधानी न मिलने और गैरसैंण की उपेक्षा किए जाने का मुद्दा उठाया।

​सड़कों और व्यवस्था पर सवाल: केंद्रीय संयोजक पीसी तिवारी ने आरोप लगाया कि ढाई दशक बाद भी कुमाऊं और गढ़वाल को सीधे तौर पर जोड़ने वाली सड़क का निर्माण नहीं हो सका है, जिसके लिए आज भी लोगों को उत्तर प्रदेश के रास्ते गुजरना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने खेती-किसानी की बदहाली, बढ़ते नशे, बंद होते स्कूलों और जर्जर स्वास्थ्य सेवाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संघर्षशील संगठनों को एक साझा मंच पर आने का आह्वान किया।

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