दिल्ली सरकार का ‘विंटर एक्शन प्लान’ 2026: 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा प्रदूषण नियंत्रण का नया खाका, ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ और बीएस-6 से नीचे के वाहनों पर प्रतिबंध
दिल्ली सरकार का ‘विंटर एक्शन प्लान’ 2026: 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा प्रदूषण नियंत्रण का नया खाका, ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ और बीएस-6 से नीचे के वाहनों पर प्रतिबंध
नई दिल्ली:
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियों के मौसम के दौरान हर साल विकराल रूप लेने वाली प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने पूरी तरह कमर कस ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में मंगलवार को सर्दियों के मौसम के लिए एक व्यापक ‘विंटर एक्शन प्लान’ (Winter Action Plan) तैयार किया गया है। यह बहुप्रतीक्षित कार्ययोजना आगामी 1 नवंबर से 28 फरवरी तक पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सख्ती से लागू रहेगी।
विंटर एक्शन प्लान के प्रमुख बिंदु (Key Highlights):
’नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नीति:
दिल्ली में अब बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) के वाहन चालकों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पंपों पर कड़ाई से इस नियम का पालन कराया जाएगा।
बाहरी वाहनों पर बीएस-6 (BS-VI) की शर्त:
1 नवंबर से दिल्ली के बाहर से आने वाले ऐसे सभी कमर्शियल और अन्य भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जो नवीनतम बीएस-6 (BS-6) मानकों को पूरा नहीं करते हैं।
कंस्ट्रक्शन डस्ट पर कड़ी निगरानी (AI कैमरे):
प्रदूषण के सबसे बड़े कारणों में से एक निर्माण और तोड़फोड़ (Construction & Demolition) के कार्यों पर रोक और सख्ती बढ़ाई गई है। नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित कैमरों से साइट्स की मॉनिटरिंग की जाएगी।
50% वर्क फ्रॉम होम (WFH) और स्टैगर्ड टाइमिंग:
प्रदूषण के स्तर को कम करने और सड़कों पर वाहनों का दबाव घटाने के लिए कार्यालयों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम का विकल्प और अलग-अलग समय-सारणी (Staggered Timing) लागू की जाएगी।
सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा:
सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम करने के लिए सरकार ने अतिरिक्त ईवी बसें (Electric Buses) उतारी हैं, मेट्रो के फेरे और रूट बढ़ाए गए हैं तथा लास्ट-माइल कनेक्टिविटी (Last-mile connectivity) एवं कार पूलिंग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अपील: “हमारी दिल्ली, हमारी जिम्मेदारी”
वीडियो संदेश और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के माध्यम से दिल्लीवासियों से सहयोग की अपील करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले साल इसी समय लोगों ने और अधिक सख्त कदम उठाने की मांग की थी, जिससे प्रेरणा लेते हुए इस बार सरकार ने समय रहते ‘प्रोग्रेसिव एक्शन’ लिया है।
उन्होंने जोर देकर कहा, “सांस लेने के हमारे अधिकार के लिए, हर एक कदम मायने रखता है। यह केवल सरकार की नहीं, बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए मिलकर अपनी दिल्ली को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाएं।”