सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित HPEC ने हिंसा मामलों की जांच के लिए लॉन्च किया आधिकारिक पोर्टल, प्रभावित लोग दर्ज करा सकेंगे शिकायतें
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित HPEC ने हिंसा मामलों की जांच के लिए लॉन्च किया आधिकारिक पोर्टल, प्रभावित लोग दर्ज करा सकेंगे शिकायतें
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति (HPEC – High Powered Enquiry Committee) ने जुलाई 2026 में दिल्ली के जंतर-मंतर और दिल्ली के बाहर हुई हिंसा से जुड़े मामलों की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच के लिए एक आधिकारिक पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल के माध्यम से हिंसा से प्रभावित नागरिक, पुलिसकर्मी और अन्य संबंधित पक्ष अपनी शिकायतें, प्रतिवेदन (Representations) और महत्वपूर्ण जानकारियां समिति के साथ साझा कर सकेंगे।
किन मामलों और मुद्दों को मिलेगी प्राथमिकता?
समिति सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 (पैराग्राफ 12 और 13) तथा 10 सितंबर 2026 (पैराग्राफ 5(i)) के आदेशों के तहत निर्धारित सभी बिंदुओं की जांच कर रही है। जांच के दौरान निम्नलिखित मामलों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी:
पेलेट गन का इस्तेमाल: प्रदर्शनों के दौरान पेलेट गन के प्रयोग से जुड़ी घटनाएं।
महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा: महिलाओं के विरुद्ध लक्षित हिंसा और उत्पीड़न के मामले।
अत्यधिक हिंसा और संपत्ति का नुकसान: दोनों पक्षों की ओर से हुई हिंसक झड़पों और सार्वजनिक व निजी संपत्तियों को पहुंचाए गए नुकसान की घटनाएं।
संवेदनशील गवाहों और पीड़ितों की गोपनीयता की सुरक्षा
समिति ने पोर्टल को इस प्रकार डिजाइन किया है कि संवेदनशील गवाहों और पीड़ितों की सुरक्षा पूरी तरह सुरक्षित रह सके। जो प्रभावित व्यक्ति अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते, वे अपनी पहचान गोपनीय (Anonymous) रखते हुए भी पोर्टल पर अपनी शिकायत या प्रतिवेदन दर्ज करा सकते हैं।
शिकायत दर्ज कराने के विकल्प और आधिकारिक विवरण
प्रभावित लोग ऑनलाइन माध्यम के साथ-साथ ऑफलाइन तरीके से भी अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं:
आधिकारिक पोर्टल: hpec.nic.in (पोर्टल पर उपलब्ध उपयुक्त प्रारूपों का उपयोग कर शिकायतें अपलोड की जा सकती हैं)
ईमेल आईडी: hpec2026.enquiry@nic.in
भौतिक रूप से (Physical Submission) जमा करने का समय व पता:
समय: कार्यदिवसों में दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच।
पता: कार्यालय, उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति (HPEC), शिक्षा सदन, 17, राउज एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली – 110002। (इस पते पर डाक/कूरियर के जरिए भी दस्तावेज भेजे जा सकते हैं।)
गौरतलब है कि हाल के दिनों में जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों में हुए विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक प्रदर्शनों के दौरान कानून-व्यवस्था बिगड़ने और हिंसा की कई घटनाएं सामने आई थीं, जिनकी निष्पक्ष और न्यायिक जांच सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है।