धामी कैबिनेट के 25 प्रस्तावों पर मुहर, ₹7,412 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी; महिलाओं, छात्रों और खिलाड़ियों के लिए बड़े फैसले

धामी कैबिनेट के 25 प्रस्तावों पर मुहर, ₹7,412 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी; महिलाओं, छात्रों और खिलाड़ियों के लिए बड़े फैसले

निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को हरी झंडी, SC-ST छात्रों की मुफ्त कोचिंग के लिए आय सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में करीब 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले 7,412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई। इसके अलावा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने, विद्यार्थियों को राहत पहुंचाने, खिलाड़ियों को मुफ्त बस यात्रा उपलब्ध कराने और शिक्षा व पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

बैठक दोपहर 3:55 बजे शुरू हुई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और राम सिंह कैड़ा बैठक में शामिल नहीं हुए।

निराश्रित महिलाओं के लिए नई योजना

धामी कैबिनेट ने राज्य की निराश्रित और एकल महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को मंजूरी दी। योजना का मकसद जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहारा उपलब्ध कराना है।

दिव्यांग विद्यार्थियों को 5 अंक की छूट

कैबिनेट ने उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में दिव्यांग छात्र-छात्राओं को पांच अंकों की विशेष छूट यानी ग्रेस मार्क्स देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा में राहत मिलेगी।

वहीं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के मेधावी एवं गरीब विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग देने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दी गई है। इससे अधिक विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

हरिद्वार में दो नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी

उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार में आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही मंजीरा देवी विश्वविद्यालय और आईएमएस यूनिसन विश्वविद्यालय के परिनियम, 2026 प्रख्यापित किए जाने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।

मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को रोडवेज में मुफ्त यात्रा

राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदक या पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को अब उत्तराखंड रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा प्रदेश के प्रत्येक जिले में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए मुख्य खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

धामी कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

उरेड़ा के ढांचे का पुनर्गठन: उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव को मंजूरी।

खटीमा में बालिका विद्यालय का उन्नयन: राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को हाईस्कूल स्तर तक उच्चीकृत करने पर सहमति।

पदों का पुनर्गठन: निदेशालय विभागीय लेखा और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के ढांचे में पुनर्गठन को मंजूरी।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: समूह-ग और समूह-घ के कर्मचारियों की सेवा नियमावली को स्वीकृति।

स्टांप वादों का निपटारा: स्टांप से संबंधित मामलों के समाधान के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी।

सड़क और पुल निर्माण: सड़क एवं पुल निर्माण के लिए अलग-अलग स्वीकृतियों की जगह एक ही स्वीकृति से काम करने की व्यवस्था को मंजूरी।

जनजातीय नाम में संशोधन: उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में जनजातियों की सूची में दर्ज ‘जन्नासारी’ को ‘जौनसारी’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी।

UCC में संशोधन: समान नागरिक संहिता (UCC) के प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटियों को दूर करने के लिए संशोधन को स्वीकृति।

बांध सुरक्षा: राज्य बांध सुरक्षा संगठन की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की जाएगी।

मानवाधिकार आयोग: उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2019-22 की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी।

विधि संशोधन: उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति।

पीएम पोषण योजना के लिए केंद्रीय किचन

कैबिनेट ने पीएम पोषण योजना के तहत अन्नामृत फाउंडेशन को हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में केंद्रीय किचन स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी। इससे संबंधित क्षेत्रों में योजना के तहत भोजन व्यवस्था संचालित करने में मदद मिलेगी।

साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी

उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी गई। इसके जरिए राज्य में साहसिक पर्यटन गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा।

कैबिनेट ने विभिन्न विभागों के प्रशासनिक और संगठनात्मक ढांचे में बदलाव से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। बैठक के फैसलों में सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, खेल, पर्यटन और सरकारी व्यवस्थाओं में सुधार से जुड़े कई क्षेत्र शामिल रहे।