फ्रांस और भारत में छात्र आंदोलन: फ्रांस की सुलगती सड़कें बनाम भारत में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के नेतृत्व वाला प्रदर्शन
फ्रांस और भारत में छात्र आंदोलन: फ्रांस की सुलगती सड़कें बनाम भारत में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के नेतृत्व वाला प्रदर्शन
वर्तमान में फ्रांस की गलियों से लेकर भारत के राजनीतिक गलियारों तक छात्र असंतोष और विरोध प्रदर्शन चर्चा का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। फ्रांस में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और सामाजिक असमानता के खिलाफ छात्रों का गुस्सा उग्र रूप ले चुका है, वहीं भारत में छात्र-युवा आंदोलनों ने राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर बड़ा भूचाल ला रखा है।
दोनों देशों के इन प्रमुख छात्र आंदोलनों और उनके कारणों की विस्तृत तुलना इस प्रकार है:
1. फ्रांस में सुलगता विद्रोह: कारण और वर्तमान स्थिति
फ्रांस में पिछले एक हफ्ते से अधिक समय से स्कूली छात्र, शिक्षक और सरकार आमने-सामने हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि देश के हजारों हाई स्कूल इसकी चपेट में आ चुके हैं।
मुख्य कारण:
अमीर-गरीब की खाई: छात्रों का मानना है कि अमीर और गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा के स्तर में बहुत बड़ा अंतर आ गया है।
संसाधनों की भारी कमी: सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और स्टाफ की भारी कमी के कारण कक्षाएं नियमित रूप से नहीं हो पा रही हैं और कक्षाओं में छात्रों की अत्यधिक भीड़ के कारण बैठने तक की जगह नहीं बची है।
बजट और टाइम-टेबल का संकट: छात्रों का आरोप है कि सरकार शिक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं कर रही है, जिससे फ्रांस का स्कूली सिस्टम अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुकाबले पिछड़ रहा है।
हिंसा और सरकारी सख्ती:
फ्रांस के कई स्कूलों में आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। मार्सेल में एक टीचर पर पेट्रोल छिड़कने जैसी गंभीर घटना भी हुई।
गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज के अनुसार, पुलिस ने हजारों लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 90 प्रतिशत नाबालिग स्कूली छात्र हैं। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि संपत्ति के नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारी छात्रों के माता-पिता से वसूली जाए।
राजनीतिक मोर्चे पर, आगामी अप्रैल 2027 के राष्ट्रपति चुनावों को लेकर यह मुद्दा देश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है।
2. भारत में छात्र आंदोलन और ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ की भूमिका
भारत में छात्रों की नाराजगी को एक संगठित और चर्चित रूप ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिया।
आंदोलन की शुरुआत और मांगें:
सीजेपी की शुरुआत बेरोजगार युवाओं के प्रति कथित तीखी टिप्पणियों के विरोध में सोशल मीडिया से हुई थी।
जून में हुए पहले चरण के आंदोलन के तहत तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, नीट पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक की जवाबदेही और प्रभावित छात्रों को मुआवजे की मांग की गई थी। सरकार ने जुलाई में इन मांगों को मान लिया था, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया था।
स्कूलों की बदहाली से लेकर चुनाव आयोग तक का सफर:
इसके बाद सीजेपी ने देश के सरकारी स्कूलों की बदहाली को उजागर करने के लिए वीडियो अभियान चलाए, हालांकि विपक्ष और विश्लेषकों द्वारा इन छापों को मुख्य रूप से एनडीए-शासित राज्यों तक सीमित रखने के आरोप भी लगे।
हाल ही में, यह आंदोलन अपनी मूल छात्र-सरोकार की परिधि से आगे बढ़कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) जैसे राजनीतिक मुद्दों पर केंद्रित हो गया। इसी क्रम में दिल्ली के जंतर-मंतर और मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन किए गए, जहां पुलिस की सख्ती के चलते कई नेताओं और प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर भी दर्ज हुई हैं।
भारत सरकार की रणनीति:
भारत सरकार ने शुरुआती छात्र-आंदोलनों के प्रति नरम रुख अपनाते हुए संवाद स्थापित किया और कड़े एंटी-पेपरलीक कानून बनाकर छात्रों के गुस्से को शांत करने का प्रयास किया। हालांकि, जब आंदोलन का दायरा बढ़कर चुनावी संस्थाओं के विरोध तक पहुंचा, तो प्रशासन ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए सख्ती बरती।
निष्कर्ष: दोनों आंदोलनों में बुनियादी अंतर
फ्रांस का आंदोलन मुख्य रूप से सीधे तौर पर बुनियादी शैक्षणिक ढांचे, अमीर-गरीब की शैक्षिक असमानता और स्कूलों की व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक जमीनी और उग्र छात्र विद्रोह है, जिसमें सरकारी तंत्र और युवाओं के बीच सीधी हिंसक झड़पें देखने को मिल रही हैं।
इसके विपरीत, भारत का छात्र आंदोलन (विशेषकर सीजेपी के माध्यम से) डिजिटल माध्यमों से शुरू होकर बहुत कम समय में छात्र-मुद्दों से होते हुए व्यापक राष्ट्रीय और राजनीतिक एजेंडे (जैसे चुनाव आयोग और प्रशासनिक पारदर्शिता) तक पहुँच गया, जिसे राजनीतिक दलों का भी समर्थन और विरोध दोनों मिलता रहा है।